घडय़ाळाच्या काटय़ावर चालणाऱ्या धकाधकीच्या आयुष्यातून काही काळ तरी स्वत:साठी व कुटुंबीयांसाठी मजेत घालवावा असे प्रत्येकालाच वाटत असते. मग खिशाला परवडेल त्यानुसार सहलींचे घाट घातले जातात. मात्र त्या पर्यटनस्थळांची अचूक माहिती, प्रवासाची व्यवस्था, राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था इत्यादींसाठी पुरेसा वेळ बहुधा नसतो. मग एखाद्या ट्रॅव्हल कंपनीवर या सर्व गोष्टी सोपवून आपण निर्धास्त होतो. अर्थात अशा ट्रॅव्हल एजन्सीजची मदत न घेता स्वत:च पूर्ण नियोजन व व्यवस्था करणारे हौशी पर्यटकही बरेच असतात. या पर्यटकांना आवश्यक ते साहाय्य व सुविधा पुरविणारा व्यवसाय म्हणजे ‘पर्यटन व्यवसाय’ होय.
पर्यटन व्यवसायाची व्याप्ती बरीच मोठी आहे. या व्यवसायाचा प्रामुख्याने चार विभागांत विचार करता येईल.
- केंद्र व राज्य सरकारांशी संबंधित सेवा - यात पर्यटन संचालनालये, पर्यटन विकास महामंडळे, आय. टी. डी. सी. हॉटेल्स, इमिग्रेशन व कस्टम सेवा इत्यादींचा समावेश करता येईल.
- व्यावसायिक विभाग - यामध्ये प्रामुख्याने पर्यटन संस्था, पर्यटन सेवांचा समावेश होतो. (उदा. हवाई सेवा, रेल्वे सेवा इ.)
- संस्थात्मक विभाग - यात हॉटेल्स किंवा हॉस्पिटॅलिटीशी संबंधित सेवा समाविष्ट करता येतात. उदा. कुकिंग, फ्रंट ऑफिस, हाऊसकीपिंग इ.
- सेवा विभाग - गाईडस्, दुभाषी, मार्केटिंगमधील व्यक्ती, प्रसिद्धी यंत्रणा हाताळणारे, इत्यादींचा समावेश यात होतो.
ट्रॅव्हल एजन्सी / एजंटस्
ट्रॅव्हल एजंट ग्राहकांना प्रवासाचे नियोजन करण्यास मदत करतात. प्रवासाचे विविध मार्ग समोर ठेवणे, पर्यटनस्थळांची परिपूर्ण माहिती पुरविणे, विमान/ रेल्वे इत्यादींचे आरक्षण करणे, पासपोर्ट/ व्हिसा मिळवून देण्यात मदत करणे, हॉटेल्सचे आरक्षण करणे, सामानाच्या वाहतुकीची व्यवस्था करणे इत्यादी गोष्टी ट्रॅव्हल एजंटस् करून देतात. मोठय़ा ट्रॅव्हल एजन्सीजमध्ये या प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र विभाग केलेले असतात-
- आरक्षण (बुकिंग) विभाग - या विभागात काम करणाऱ्या व्यक्तीकडे विविध गाडय़ा, विमाने, रेल्वे इत्यादींच्या वेळापत्रकांची माहिती असणे आवश्यक असते. प्रवासाचे विविध पर्याय, आरक्षण, प्रवासभाडे अशी माहितीही त्यांना हवी. जलद कामे करण्याची क्षमता, संवादकौशल्य, तत्परता हे गुण या विभागात काम करण्यासाठी आवश्यक असतात.
- व्यवस्थापन विभाग - विविध विभागांच्या कामात सुसूत्रता आणणे, कामांचे नियोजन करणे, कामे वाटून देणे, पर्यटनाची नवनवीन पॅकेजेस आखणे अशी कामे या विभागाद्वारे केली जातात.
- विपणन (मार्केटिंग) विभाग - नवनवीन ग्राहक शोधणे, जुन्या ग्राहकांशी संपर्क ठेवणे, नवी प्रसिद्ध योजना आखणे अशी कामे या विभागाकडे असतात.
- टूर ऑपरेटर्स - देशविदेशात पर्यटकांना घेऊन जाणे व त्यांच्या सर्व व्यवस्था पाहणे टूर ऑपरेटर्सचे काम असते. स्वत:च टूर आखण्याऐवजी आजकाल ग्राहक टूर ऑपरेटर्सनी नवनवीन योजना काढून ग्राहकांना आकर्षित केले आहे. या टूर ऑपरेटिंग कंपन्यांच्या कामाचेही विभाग केलेले असतात.
- नियोजन विभाग - कंपन्यांचे डायरेक्टर्स व अनुभवी काऊंटर क्लाकर्स विविध टूर्सचे नियोजन करतात. सहलीच्या ठिकाणच्या राहण्याच्या व्यवस्थेपासून जेवण, मनोरंजन, प्रवासाचे वेळापत्रक, यातायात व्यवस्था, टूरचा खर्च इत्यादींचा विचार या विभागाची जबाबदारी असते.
- विक्री विभाग - हॉटेल्स तसेच ट्रॅव्हल एजन्सीजशी संपर्क करणे, शाळा, महाविद्यालये, क्लब्ज, विविध वयोगट, व्यावसायिक इत्यादींपर्यंत कंपनीच्या टूर्सची माहिती आकर्षक पद्धतीने पोहोचवणे असे या विभागाचे कार्य असते.
- आरक्षण विभाग - प्रवासाची व निवासाची तसेच गाईडस् व तत्सम आरक्षणे करणे या विभागाचे कार्य असते.
- टूर मॅनेजर्स/ टूर रिप्रेझेंटेटिव्हज्/ टीम लीडर्स - टूर ऑपरेटिंग कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून टूर मॅनेजर प्रत्यक्ष ग्राहकांबरोबर सहलीमध्ये सहभागी होतो. सहलीदरम्यान उद्भवणाऱ्या प्रत्येक समस्येला शांतचित्ताने व प्रसंगावधान राखून सामोरे जाण्याचे महत्त्वाचे काम याला करावे लागते. लहान, वृद्ध, अपंग, आजारी पर्यटकांची विशेष काळजी घेणे. सर्व पर्यटकांना एकत्र आणून मनोरंजनाचे कार्यक्रम घडवून आणणे, त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत पुरवणे इत्यादी कामांचा समावेश त्यांच्या जबाबदारीत होतो. संघटकांचे गुण तसेच पर्यटनस्थळाची परिपूर्ण माहिती, तेथील भाषेचे ज्ञान, समयसूचकता, मनमोकळा स्वभाव इत्यादी स्वभावगुण चांगल्या टूर मॅनेजर्सना आवश्यक असतात.
- गाईडस् - पर्यटनस्थळाविषयी, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजकीय, सामाजिक माहिती पर्यटकांना आकर्षक शैलीत देण्याची जबाबदारी गाईडस्ची असते. पर्यटन मंत्रालयातर्फे रिजनल, स्टेट व लोकल अशा तीन प्रकारच्या गाईडस्ना मान्यता दिली जाते. रिजनल गाईडस् म्हणून दर दोन वर्षांनी नूतनीकरण करणे आवश्यक असलेला परवाना मंत्रालयाकडून मिळवणे आवश्यक असते. असे गाईडस् टूर ऑपरेटर्स, हॉटेल्स, स्थानिक पर्यटन विभाग इत्यादींसाठी काम करू शकतात. आवश्यकतेनुसार कधी समूहांसाठी तरी कधी व्यक्तिगत गाईड (उदा. संशोधकासाठी) म्हणूनही काम करावे लागते.
- सरकारी पर्यटन विभाग - केंद्र व राज्य सरकारांच्या पर्यटन विभागात दोन प्रकारच्या संधी मिळू शकतात. संचालनालयातील किंवा पर्यटन मंत्रालयातील विविध अधिकारी म्हणून व आरक्षण लिपिक, टूर गाईडस्, विक्री-विपणन कर्मचारी इत्यादी. ‘ऑपरेशनल’ कामांसाठी अधिकारी हे केंद्रीय किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांम
धून निवडलेले सनदी अधिकारी असतात. यांचे काम प्रामुख्याने पर्यटनविषयक नियोजन करणे, व्यवसायाला उत्तेजन देण्यासाठी योजना आखणे, धोरणात्मक निर्णय घेणे असे असते, तर ‘ऑपरेशनल जॉब्स’ म्हणजे प्रत्यक्ष आरक्षण करणे, धोरणानुसार कार्यक्रम राबवणे, प्रसिद्धी करणे या स्वरूपाचे असतात. या जागांसाठी ‘ट्रॅव्हल अ‍ॅण्ड टुरिझम’ मधील पदवी/ पदवीधारक उमेदवारांची निवड केली जाते. याची जाहिरात ‘रोजगार समाचार’मधून वेळोवेळी प्रसिद्ध केली जाते.
याशिवाय पर्यटन मंत्रालयात व संबंधित विभागात इन्फर्मेशन असिस्टंटस्’ची नियुक्ती केली जाते. पर्यटन स्थळाविषयी माहिती/ सेवा पुरवणे, पर्यटकांना सहलीचे नियोजन करण्यात मदत करणे इ. स्वरूपाचे काम त्यांना करावे लगते. या पदासाठी ‘स्टाफ सिलेक्शन कमिशन’तर्फे स्पर्धा परीक्षा घेतली जातात. २१ ते २५ वयोगटातील पदवीधर उमेदवार या लेखी परीक्षेसाठी पात्र समजले जाते. या व्यतिरिक्त भारतीय इतिहास, संस्कृती, पर्यटनस्थळांचे ज्ञान, इंग्रजीवर प्रभुत्व याही बाबी आवश्यक असतात. एखादी परदेशी भाषा येत असल्यास अधिक उपयुक्त समजले जाते. लेखी परीक्षा व मुलाखत या दोन टप्प्यांतून निवड केली जाते. जाहिरात ‘रोजगार समाचार’मधून प्रसिद्ध केली जाते.
कृषी पर्यटन
भारतात कृषी पर्यटन सुरु करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे , आज मितीस ४०० पेक्षा जास्त कृषी पर्यटन केंद्र अस्तित्वात असून मागच्या आर्थिक वर्षात २०१५-१६ या कृषी पर्यटन केंद्रांना ८ लाख पर्यटकांनी भेटी दिल्या असून रुपये १८ कोटी चे अतिरिक्त उत्पन्न कृषी पर्यटन केंद्र चालकांना मिळाले आहे, ५००० लोकांना या माध्यमातून रोजगार मिळाला आहे , गावातील महिला बचत गट , युवक , कारागीर , कलाकार , या सर्वांना कृषी पर्यटनाला येणाऱ्या पर्यटकांमुळे फायदा झाला आहे , त्यामुळे कृषी पर्यटन हे गावाला पूरक व्यवसायांचे जाळे निर्माण करणारा शेतीवर आधारित उपक्रम आहे ,जग भरातील देशांनी पर्यटन क्षेत्र खूप गांभीर्याने घेतले आहे , आशिया खंडातील कित्येक दक्षिण अग्न्य देशांची आर्थिक उलाढाल फक्त पर्यटनाच्या जोरावर सुरु आहे , त्या सर्व देशांचे पर्यटन धोरण खूप प्रोग्रेसिव्ह आहे ,आपल्या देशात महाराष्ट्र राज्य कृषी पर्यटन चळवळ सुरु करणारे पहिले राज्य आहे.
सन 2004 साली बारामतीपासून सुरु झालेली कृषी पर्यटनाची चळवळ आज राज्याच्या सीमा ओलांडून देशभर पसरली आहे. राज्यात आजिमितीस ४१८ कृषी पर्यटन केंद्र कार्यरत आहेत. 2015 साली केलेल्या पाहणी अहवालानुसार काही महत्वपूर्ण माहिती उपलब्ध झालेली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील कृषी पर्यटन करणारे शेतकरी कुटुंबाच्या उत्पन्नात कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून 40 टक्के अधिक आर्थिक उत्पन्न मिळाले आहे. तसेच शेतावर आधारित अनेक रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध झालेल्या असलचे आढळून आले आहे. कृषी पर्यटनाचे महत्व आणि गरज सर्वच स्तरावर घेतली आहे. महाराष्ट्रात कृषी पर्यटनामध्ये साधारणतः 69 टक्के कृषी पर्यटन चालक शेतकरी पदवीधर आहेत. 20 टक्के कृषी पर्यटन चालक जन्माने शेतकरी नसले तरीही व्यवहारिक ज्ञान खूप आहे. कृषी पर्यटन चालक शेतकरी उच्च पदवीधर असून 10 टक्के कृषी पर्यटन चालक शेतकरी सातवी पर्यंत शिकलेले आहेत. 58 टक्के कृषी पर्यटन केंद्रांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध आहेत. 30 टक्के कृषी पर्यटन केंद्राच्या जवळ गड किल्लेे आहेत. त्यातून इतिहासाची माहिती मिळते आहे. 75 टक्के कृषी पर्यटन केंद्रावर कौटुंबिक सहली येतात. तसेच 20 टक्के कृषी पर्यटन केंद्रावर शाळेच्या सहली येतात. 5 टक्के कृषी पर्यटन केंद्रावर सर्व सहली येतात. उदा. शाळा, कॉलेज सहली, कंपनी सहली, कौटुंबिक सहली इत्यादी. आज मितीस महाराष्ट्रातील ४१८ कृषी पर्यटन केंद्रांना मागीलवर्षी 7 लाख पर्यटकांनी भेटी दिल्या आहेत. त्यातून 18 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न शेतकरी बंधूना मिळाले आहे. शिकलेले युवक कृषी पर्यटन चांगल्या प्रकारे चालवू शकतात. विशेषतः जे कृषी पदवीधर होऊन या व्यवसायात येऊ इच्छितात. त्यांना सर्वाधिक संधी आहे. महाराष्ट्रील एकूण ४१८ कृषी पर्यटन केंद्रावर ९२७ खोल्या असून, २८ टक्के कृषी पर्यटन केंद्र फक्त दिवसभराची सहली करतात.
कृषी पर्यटनातून ग्रामीण विकास आणि ग्रामीण विकासातून महाराष्ट्राचा विकास, यासाठी व शेतकर्‍यांच्या हितासाठी महाराष्ट्रात कृषी पर्यटन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी व कृषी पर्यटन संस्थांनी एकत्र येऊन एक महासंघ स्थापन केला आहे. त्याचे नाव ‘महाराष्ट्र स्टेट ऍग्री ऍण्ड रूरल टुरिझम को-ऑप. फेडरेशन लि.’ (मार्ट). मध्यंतरीच्या काळात महाराष्ट्राच्या प्रमुख शहरात ‘मार्ट’ने केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार सुमारे ४२ टक्के लोकांना ग्रामीण भागात एकही नातेवाईक नसल्याचे सिद्ध झाले.
शेतकर्‍यांमध्ये होणारी जागृती, शेतीपूरक उत्पन्नाचे साधन म्हणून याकडे बघितले जात असल्याने दिवसेंदिवस कृषी पर्यटन व्यवसाय चांगलेच मूळ धरून बहरू लागला आहे. उपलब्ध साधनसामग्रीत अगदी कमी भांडवली खर्चात केला जाणारा हा पूरक व्यवसाय आहे. शहरी पर्यटकांना ग्रामीण जीवनाची ओळख करून देणे व त्यायोगे शहरी पैसा ग्रामीण भागाकडे वळविणे, हा उद्देश साध्य होतो.
रोजगारनिर्मिती, शेतीमालाला शेतातच ग्राहक हे मुख्य, अत्यंत महत्त्वाचे हेतू साध्य होतात. ही कृषी पर्यटन केंद्रे प्रत्येक गावात रोजगारनिर्मितीचे नवीन साधन म्हणून उदयास येत आहेत. आजच्या नव्या पिढीला शेती, गोठे, चुलीवरचं जेवण, घर, गावाकडच्या प्रथा हे सारं माहीत नसतं. गंमत म्हणजे जर आजच्या मुलांना विचारलं भात कुठे पिकतो? तर मुलं सहज उत्तर देतात बिग बाजार किंवा सुपरमार्केट इ. यात त्यांचा दोष नाही कारण त्यांनी या सर्व गोष्टी कधी पाहिलेल्याच नाहीत आणि जे पाहिलेच नाही ते कळेल तरी कसे? जे अन्न आपण खातो ते आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी काय आणि किती प्रकारच्या प्रक्रियेतून जाते याची कल्पनाच नसेल तर अन्न वाया घालवू नये याचे महत्त्व पटेलच कसे? शेतकर्‍यांची दु:खं समजण्याची त्यांच्या आत्महत्येच्या प्रश्‍नाशी आजची पिढी जोडली जाईलच कशी? म्हणूनच कांदा जमिनीवर उगवतो कि जमिनीखाली, शेतकरी आत्महत्या का करतात? अशा प्रश्‍नांची उत्तर मिळवायची असतील तर त्यासाठी कृषी पर्यटन हाच मार्ग आहे. हे आता शहरी जणांना मनोमन पटू लागलेय.
काळाची गरज ओळखून महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांनी आता जोमाने कृषी पर्यटन व्यवसाय सुरू केला पाहिजे. अत्यंत उज्ज्वल असे भवितव्य असणारा असा हा कृषी पर्यटनाचा पूरक व्यवसाय करून तो मुख्य व्यवसाय कसा होईल याचा ध्यास घेतला पाहिजे. आज शेतीमालाच्या दराबाबत अनिश्चितता आहे. शेतकरी शेती उत्पादन पिकवतो. त्याला दर निश्चितीचा हक्क नाही. यामुळे शेतकर्‍यांना उत्पादनखर्चसुद्धा मिळत नाही. अशा अवस्थेमध्ये कृषी पर्यटन व्यवसायात पर्यटकांचे दर निश्चिती पॅकेज ठरविणे शेतकर्‍यांच्या हातात आहे. म्हणून हा व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या स्वातंत्र्य व सामर्थ्य देणारा आहे.
धकाधकीच्या जीवनात परस्परातील संवाद कमी होतोय त्यामुळे ताणतणाव वाढतोय. तो कमी करण्यासाठी कृषी पर्यटन हे चांगले माध्यम आहे. पर्यटकांना निवांतपणा मिळाला की ते आनंदित होतात. त्यासाठी आपण मात्र त्यांना कमीत कमी आवश्यक अशा पायाभूत सुविधा तरी पुरविल्याच पाहिजेत. कृषी पर्यटन केंद्रासाठी शक्यतो निसर्गाच्या सानिध्यात जागा निवडावी. रिसॉर्ट व कृषी पर्यटन या दोन्ही वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत हे केंद्र चालवणार्‍याने नेहमी लक्षात ठेवावयास हवे. शेतीतून अधिक उत्पन्न वाढविण्याची संकल्पना म्हणजे कृषी पर्यटन. यात शेतीला प्रथम प्राधान्यच मिळाले पाहिजे. महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यात अनेक एकरांवर बहरलेली ही केंद्रे शेतीसोबत नवनवीन संकल्पना, प्रयोग करून कृषी पर्यटन यशस्वीरित्या राबवत आहेत. शासनाच्या विविध योजना आणि भविष्यातील या क्षेत्रातील वाढती मागणी याची वेळीच दखल घेऊन आपल्याकडील प्रत्येक शेतकर्‍याने कृषी पर्यटनासाठी सुरुवात करायला हवी. खरंतर कृषी पर्यटन ही परदेशी संकल्पना आहे. ब्राझील, न्यूझिलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशात ती खूप लोकप्रिय आहे. आपल्या देशातही आता ही रुजतेय. परंतु योग्य नियोजन आणि दूरदृष्टीने या गोष्टीकडे पाहिले तर भारत हा कृषी पर्यटनात पहिल्या क्रमांकाचा देश म्हणून उदयास येण्यास जास्त वेळ लागणार नाही.
त्याचबरोबर कृषी पर्यटन व्यवसायात प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे सामर्थ्य आहे, हे राज्यातील अनेक कृषी पर्यटनचालक शेतकर्‍यांनी सिद्ध केले आहे. कृषी पर्यटनाची अगदी सोपी व्याख्या करायची झाली तर शेतकर्‍यांच्या फळत्या-फुलत्या शेतीत पर्यटकांसाठी निवास आणि न्याहारीची उत्तम व्यवस्था करून देणे. शेती पुरक अनेक व्यवसायांची जोड देऊन कृषी पर्यटन करता येते.
कृषी पर्यटन करू इच्छिणार्‍यांसाठी काही महत्त्वाच्या टीप्स :
- ‘अतिथी देवो भव।’ ही आपल्या देशाची संस्कृती. सर्वात महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे आदरातिथ्य. येणार्‍या पर्यटकाचे घरचाच सदस्य असल्याप्रमाणे आदरातिथ्य केले की आपण अर्धी लढाई तिथेच जिंकतो.
- व्यवसाय सुरू करताना सर्वबाजूंचा अभ्यास आवश्यक आहे. त्याचसोबत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्वत:चे मार्केटिंग करणेही महत्त्वाचे ठरते. आपल्या व्यवसायाची जाहिरात वृत्तपत्रे, मासिके, साप्ताहिके, पर्यटनविषयक मासिके यातून सतत करावी.
- आपल्या शेतीची बलस्थाने आपणच विकसित करावीत. नावीन्य आणि वेगळेपण जपणे गरजेचे असते. आपल्या शेतात पर्यटकांना खिळवून ठेवण्यासाठी शक्यतो नैसर्गिक स्रोतांचा जास्तीत जास्त उपयोग करून पर्यटकांना सेवा द्यावी.
- पर्यटकांसोबत स्वत: जातीने उपस्थित राहावे. विश्‍वासाचं नातं नवीन पर्यटक तुमच्याशी जोडले जाण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.
- दुर्गम भागातही कृषी पर्यटन करता येते. कारण आजच्या धावपळीच्या जगात लोकांना नीरव शांततेची आवश्यकता असते. त्यामुळे लोक कितीही अडचणी आल्या तरी शांत, निसर्गरम्य ठिकाणी जाण्यास तयार असतात.
- शेतीसोबतच निसर्गाशी संबंधीत इतर गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात त्याही पर्यटकांना दाखवता येतात. उदा. विविध पक्षी, प्राणी, झाडे, फुलपाखरे इ.
- पर्यटकांना घरचे चुलीवर शिजवलेले जेवण मिळाले तर पर्यटक जास्त आनंदी व समाधानी होतात. त्यामुळे या गोष्टींचीही खूप काळजी घ्यायला हवी. राहण्याची व खाण्यापिण्याची योग्य व व्यवस्थित सोय झाली की पर्यटक पुन्हा तुमच्याकडे भेट नक्की देणार याची खात्री.
- आठवड्याची सुट्टी (विकएंड) ही वाढती संकल्पना पाहता पर्यटकांना आपल्या केंद्राकडे वळविता येऊ शकते. शेतीचे मूल्यवर्धन म्हणून कृषी पर्यटन करावे. Smart Udyojak Subscription
- कृषी पर्यटन व्यवसायासाठी कर्जप्रकरण सादर करताना ज्यासाठी कर्ज घ्यायचे आहे, त्याबाबत संपूर्ण माहिती दिली पाहिजे. प्रकल्प अहवाल नेमका, वास्तव व पारदर्शक असावा. अहवाल बनवून देणार्‍यास त्याची परिपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. अहवालात मार्जिन, स्वनिधी, बँक साहाय्य, व्याजदर, कर्ज परतफेडीचा कालावधी, येणारा व जाणारा पैसा यांचा समन्वय, प्रतिवर्षी होणारी वाढ, परतफेडीचा तपशील, आर्थिक जमा आदी बाबींचा समावेश हवा.
- कर्ज घेण्यासाठी अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आवश्यक असतात – राहण्याचा दाखला व फोटो दाखला, ग्रामपंचायतीचा व्यवसाय म्हणून दाखला, ग्रामपंचायत बांधकाम परवाना, एस्टिमेट (अंदाजपत्रक), आर्किटेक्चर दाखला, ज्या जागी बांधकाम करायचे त्या क्षेत्राचा एनए दाखला (कलेक्टर) किंवा झोन दाखला. जागेविषयक संपूर्ण कागदपत्रे, वकील तारणयोग्यतेचा दाखला, टायटल व सर्च रिपोर्ट, ज्यांच्या नावावर जमीन आहे, त्यांचे संमतीपत्रक, जागेचा नकाशा, अन्य गटधारकांची संमती, कुटुंबातील अन्य सदस्यांची संमती. जोडतारण असल्यास जोडतारणाची कागदपत्रे, आर्थिक कागदपत्रे, आवश्यक प्रमाणपत्रे, जामीनदारांची कागदपत्रे. जामीनदार हा कर्जदाराइतकाच परतफेडीला समप्रमाणात जबाबदार असतो.
- कृषी पर्यटन व्यवसाय असल्याने व्याजदर १३ ते १५ टक्क्यांपर्यंत अपेक्षित असतो. कर्ज कालावधी कर्जानुसार ५ ते १० वर्षांपर्यंत असू शकतो. कर्जाचा हप्ता मासिक, त्रैमासिक किंवा वार्षिक असतो. कर्ज परतफेडीबाबत ड्राय पिरियड मंजूर होऊ शकतो. या कालावधीत फक्त दरमहा व्याज भरावे लागते. कर्ज विनियोगाचे स्वतंत्र तपशीलवार पत्र देणे गरजेचे आहे.
- या गोष्टींसाठी कर्ज मिळू शकते : जमीन सपाटीकरण, ऍप्रोच रोड, तलाव, शेततळी उभारणी, पाणी टाकी, पाइपलाइन, कॉटेज, रूम बांधणी, डायनिंग हॉल, फर्निचर खरेदी, किचनमधील उपकरणे खरेदी, झोपाळा, घसरगुंडी, नौकानयन, बैलगाडी, घोडागाडी, पर्यटकांना फिरविण्यासाठी वाहनखरेदी, सौर ऊर्जा, गोबरगॅस, दैनंदिन खर्चासाठी कॅश क्रेडिट, मालतारण कर्ज. इ. एकूणच कृषी पर्यटनाकडे व्यावसायिक दृष्टीने पाहावे. तरच चांगल्याप्रकारे आर्थिक प्रगती साधता येते.
प्रशिक्षण
खाजगी क्षेत्रातील पर्यटन कंपन्यांमध्ये उमेदवार निवडताना अनेक गुणांचा विचार केला जातो. मात्र वाढत्या स्पर्धेच्या युगात या गुणांबरोबरच ‘ट्रॅव्हल व टुरिझम’मध्ये पदवी किंवा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना अधिक पसंती मिळताना दिसते. म्हणूनच या प्रशिक्षणाची आता माहिती घेऊया.
- आयटा/उफ्टा मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम- ‘आयटा’ म्हणजे ‘इंटरनॅशनल एअर ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन’. ही संस्था १९४५ साली स्थापन करण्यात आली. आज या संस्थेत २५६ एअरलाइन्स कंपन्यांचा समावेश आहे.
- ‘उफ्टा’ म्हणजे ‘युनायटेड फेडरेशन ऑफ ट्रॅव्हल एजन्टस् असोसिएशन’. ही ट्रॅव्हल एजंट व टूर ऑपरेटर्सचे जागतिक स्तरावर प्रतिनिधित्व करणारी संस्था आहे.
या दोन्ही संस्थांमार्फत
‘ट्रॅव्हल अ‍ॅण्ड टुरिझम’ क्षेत्रात येण्यासाठी उपयुक्त अभ्यासक्रम चालवले जातात. फाऊंडेशन, कन्सल्टंट, मॅनेजमेंट व सीनियर मॅनेजमेंट अशा चार स्तरांवर हे अभ्यासक्रम पूर्ण करता येतात.
- इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टुरिझम अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल मॅनेजमेंट, ग्वाल्हेर १९८३ साली भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाअंतर्गत दिल्लीमध्ये या संस्थेची स्थापना झाली. पर्यटन क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरवण्याच्या उद्देशाने ही संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेत पुढील अभ्यासक्रम चालवले जातात.
-बॅचलर इन टुरिझम मॅनेजमेंट
हा बारावीनंतरचा तीन वर्षे मुदतीचा पूर्णवेळ अभ्यासक्रम आहे.
पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन ट्रॅव्हल्स अ‍ॅण्ड टुरिझम इंडस्ट्री मॅनेजमेंट- हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम नऊ ठिकाणी उपलब्ध आहे. पूर्णवेळ केल्यास नऊ महिने व अर्धवेळ केल्यास १२ महिन्यांच्या मुदतीचा पूर्णवेळ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहे.
पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन टुरिझम मॅनेजमेंट- १२ महिने मुदतीचा पूर्णवेळ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहे.
- मास्टर्स इन बिझनेस मॅनेजमेंट- हा दोन वर्षांचा निवासी पूर्णवेळ अभ्यासक्रम आहे. यात सत्र तीन व चारमध्ये ‘टुरिझम मॅनेजमेंट’ हा विषय घेता येतो.
संस्थेचा पत्ता- इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टुरिझम अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल मॅनेजमेंट, गोविंदपुरी, ग्वाल्हेर, मध्य प्रदेश- ४७४०११. फोन- ०७५१-२३४५८२१/ वेबसाइट- www.iittm.org
- मुंबई विद्यापीठ- गरवारे इन्स्टिटय़ूट ऑफ करिअर एज्युकेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट, विद्यानगरी, कलिना, सांताक्रूझ (पूर्व) येथे पुढील अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत.
अ‍ॅडव्हान्स डिप्लोमा इन टुरिझम अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल इंडस्ट्री मॅनेजमेंट दीड वर्षांचा पूर्णवेळ पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम.
- डिप्लोमा इन ट्रॅव्हल्स अ‍ॅण्ड टुरिझम इंडस्ट्री- बारावीनंतरचा दोन वर्षांचा पूर्णवेळ पदविका अभ्यासक्रम.
- सोफिया कॉलेज- बी. के. सोमाणी पॉलिटेक्निक, भुलाभाई देसाई मार्ग, मुंबई- २६ येथे पुढील अभ्यासक्रम शिकवला जातो.
डिप्लोमा इन इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल अ‍ॅण्ड टुरिझम- पूर्णवेळ पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम, कालावधी- एक वर्ष.
- निर्मला निकेतन- ४९, न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई- २० येथे सहा महिन्यांचा डिप्लोमा इन इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल अ‍ॅण्ड टुरिझम हा अर्धवेळ पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम शिकवला जातो.
- एस. एन. डी. टी. विद्यापीठ- येथे एक वर्षांचा ‘डिप्लोमा इन टुरिझम मॅनेजमेंट’ हा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम आहे.
शिवाय विविध विद्यापीठांमध्ये व संलग्न महाविद्यालयांतही ‘ट्रॅव्हल अ‍ॅण्ड टुरिझम’ अभ्यासक्रम शिकवले जातात.
आयटा/ उफ्टा अभ्यासक्रम प्रशिक्षण केंद्र-
१) ट्रेडविंग्ज इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट, १८/२०, के. दुभाष मार्ग, काळा घोडा, फोर्ट, मुंबई- २३. फोन- ०२२-२२८७५२३१.
२) पोदार इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट, ४ था मजला, आनंदीलाल पोदार बिल्डिंग, सरस्वती रोड, सांताक्रूझ (पश्चिम), मुंबई. फोन- ०२२-२६४८४३१०.
३) इंटरनॅशनल एअर फेअर डेस्क, रूम नं. ३० ए/ ३१/ ३२, ग्रँट गाला, भास्करराव करगुटकर मार्ग, कुलाबा, मुंबई- ५. फोन- ०२२-२२८५०२८४०.
४) इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड सेंटर, १२०, अरोरा टॉवर्स, पहिला मजला, ईस्ट विंग, एम. जी. रोड, पुणे.
५) कोलंबस ट्रेनिंग सेंटर, रजनीकुंज, एम. जी. रोड, कांदिवली (प.), मुंबई- ६७.
६) आय. एच. सी. टी. एम. आर्थर बंदर रोड, कुलाबा, मुं.- ५.
(वरीलपैकी काही सस्थांच्या मुंबईमध्ये तसेच महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये शाखा आहेत.)
आनंद मापुस्कर
फोन : ०२२-३२५०८४८७.
महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व स्वयंसेवी संस्था यांना महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास विभागामार्फत कळविनेत येते कि, केंद्र शासनाने दिनांक ०१ जानेवारी २०१६ पासून बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०१८ लागू केले आहेत. या कायद्याच्या ४१ (१) अंतर्गत विधी संघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी कार्यरत व इच्छुक असणाऱ्या सर्व स्वयंसेवी संस्था यांनी या महिला व बाल विकास विभागांतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय ज्या संस्था बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी कार्यरत राहतील अश्या अवैध्य संस्थांवर या कायद्याच्या कलम ४२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करणेत येणार आहे सादर गुन्ह्यासाठी कमाल ०१ वर्ष्यापर्यंत तुरुंगवास व रुपये ०१ लाख पर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा देण्याची तरतूद अधिनियमात नमूद करणेत आली आहे.
