शासकीय योजना

कृषि उत्पादन वाढीसाठी सधन शेती पध्दतीद्वारे गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते,किटकनाशके उपलब्ध करून देणे, पीक प्रात्यक्षीके, प्रक्षेत्र भेटी, प्रचारसभा, चर्चासत्रे, मेळावे, प्रदर्शने इत्यादी कार्यक्रमांच्या सोबत कृषि फलोत्पादन व जलसंधारण, निर्यातवृध्दी व कृषि प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन अश्या अनेकविध योजना राबविण्यांत येत आहेत. 

शेती आणि ग्रामीण विकासास प्रोत्साहन देणेसाठी तंत्रज्ञान, नाविन्यपूर्ण कल्पना, संस्थात्मक विकास करताना आर्थिक आणि भौतिक माध्यमातुन समृद्धी योजना नाबार्ड राबविते.

डॉ एम एस स्वामिनाथन यांनी एप्रिल 1984मध्ये "नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डा" (एनएचबी) ची स्थापना केली. फळे, फुले, भाजीपाला, औषधी वनस्पती यांच्या विस्तारासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये व्यावसायिक बागायती पिके, शीतगृहे, तंत्रज्ञान विकास यासारख्या योजना राबविल्या जातात.

उत्तरपूर्व राज्ये, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि उत्तरांचल वगळता भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (एनएचएम) राबविले जाते. फलोत्पादनाच्या एकात्मिक विकासासाठी एक वेगळी तंत्रज्ञान सेवा अस्तित्वात आहे. फळे, भाज्या, मुळे आणि कंद पिके, मशरूम, मसाल्यांची पिके, फुलं, सुगंधी वनस्पती, काजू आणि कोका यांसारख्या बागायती क्षेत्रात या अभियान केंद्र पुरस्कृत योजना राबविते.

नॅशनल डेअरी प्लॅन अंतर्गत टेक्निकल अॅण्ड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (एनडीपीटीएमएस) उपलब्ध करून देणे आणि उत्पादक सेवा आणि उत्पादकता सेवांशी निगडीत क्षेत्र ऑपरेशनसाठी एनडीडीबीची डिलिव्हरी माध्यम म्हणून कार्य करणे. उत्पादकांना परस्पर सहाय्य आणि सक्षम व्यावसायिकांच्या मदतीने सहकारी तत्वावर कंपनी स्थापन करण्यासाठी सहाय्य केले जाते.

नारळ विकास मंडळ (सीडीबी) भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत नारळ लागवडी आणि उद्योगाच्या एकात्मिक विकासासाठी स्थापन केले आहे, ज्यायोगे नारळ उत्पादकता वाढ आणि उत्पादन विविधता यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

मातीची सुपीकता सुधारण्यासाठी, वाढीव जल कार्यक्षमता, कृषी विकास सक्षमीकरणासाठी आणि समर्थनासाठी राष्ट्रीय कृषि विभागाकडून नियोजन केले जाते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला चालना देण्यासाठी एका राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ निर्मितीसाठी प्रयत्न केले जातात.

पुर्वीचे वेलची बोर्ड (1968) आणि मसाल्यांच्या निर्यात प्रोत्साहन मंडळाच्या (1960) विलीनीकरणातुन मसाले बोर्ड स्थापन करण्यात आले. 52 नियोजित मसाल्यांच्या निर्यात वाढीसाठी आणि वेलचीचे (लहान व मोठ्या) विकासासाठी ही एक स्वायत्त संस्था कार्यरत आहे. वेलची, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, मसाला उत्पादक संस्था असे विकास कार्याचे कार्यक्रम राबविले जातात.