महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी विविध शासकीय विभाग आणि संस्था विविध प्रकारचे अनुदान वितरित करतात. यामध्ये कृषी, सिंचन, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि ग्रामीण विकास विभाग यांचा समावेश होतो. या विभागांच्या काही प्रमुख योजनांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
1. कृषी विभाग
- उद्दिष्ट: शेतकऱ्यांना शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी आधुनिक साधनसामग्री आणि तंत्रज्ञानाचा वापर प्रोत्साहन देणे.
- अनुदान प्रकार:
- ट्रॅक्टर, ड्रोन, पंप, स्प्रिंकलर, पीक संरक्षण साधने, आणि खत व बियाणे यासाठी अनुदान.
- जैविक शेती, पीक संरक्षण फवारणी, आणि आधुनिक यंत्रांसाठी आर्थिक सहाय्य.
- पात्रता: शेतकरी असावा आणि त्याच्याकडे 7/12 उतारा (जमीनधारक असावा).
- विशेष बाबी: शेतकऱ्यांना महा डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा लागतो, आणि काही योजना लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देतात.
2. जलसंधारण व सिंचन विभाग
- उद्दिष्ट: शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा पुरवून शेतीतील पाण्याचा वापर सुधारित करणे.
- अनुदान प्रकार:
- शेततळे, विहिरी, पाइपलाइन, ड्रिप आणि स्प्रिंकलरसाठी अनुदान.
- सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतींसाठी आर्थिक सहाय्य.
- पात्रता: लहान व मध्यम शेतकरी, तसेच जमिनीच्या सिंचनासाठी योग्य असणे आवश्यक.
- विशेष बाबी: लाभार्थ्यांनी पाण्याचा परिणामकारक वापर करावा. जलसंधारणाचे उपाय योजना करण्यास प्राधान्य.
3. पशुसंवर्धन विभाग
- उद्दिष्ट: शेतकऱ्यांना दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनासाठी आर्थिक सहाय्य देणे.
- अनुदान प्रकार:
- गायी, म्हशी, कोंबड्या, शेळ्या यांसारख्या पाळीव प्राण्यांच्या खरेदीसाठी अनुदान.
- दुग्धव्यवसायासाठी चारा आणि गोठा निर्मिती अनुदान.
- पात्रता: लहान व मध्यम शेतकरी, तसेच दुग्धव्यवसाय किंवा पशुपालन करण्याची तयारी असावी.
- विशेष बाबी: अर्जदाराने संबंधित प्राणीपालन शाळा किंवा प्रशिक्षण घेतलेले असल्यास प्राधान्य मिळू शकते.
4. मत्स्य व्यवसाय विभाग
- उद्दिष्ट: ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मत्स्यव्यवसायासाठी प्रोत्साहन देणे.
- अनुदान प्रकार:
- मत्स्य पालनासाठी जलाशय आणि तलाव निर्मिती अनुदान.
- मासे पाळणे, मत्स्य साठा, अन्न पुरवठा आणि मत्स्यविक्रीसाठी आर्थिक सहाय्य.
- पात्रता: शेतकऱ्याकडे मत्स्यव्यवसाय करण्याची साधने किंवा जलस्रोत असावा.
- विशेष बाबी: प्रशिक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
5. महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टल
- उद्दिष्ट: विविध सरकारी योजनांसाठी शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा.
- अनुदान प्रकार: महाडीबीटी पोर्टलवर सर्व योजनांचा समावेश आहे, जसे की कृषी, सिंचन, दुग्ध व्यवसाय, आणि पिक विमा.
- पात्रता: महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेला शेतकरी; काही योजना विशिष्ट शेतकऱ्यांसाठी आहेत.
- विशेष बाबी: शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रे आणि माहिती अद्ययावत ठेवावी, तसेच आवश्यक त्या योजना निवडून अर्ज करावा.
शेतकऱ्यांसाठी विशेष बाबी:
- अर्ज प्रक्रियेची माहिती: योजना मिळण्यासाठी महा डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
- पात्रता आणि कागदपत्रे: शेतकऱ्याने आवश्यक ती कागदपत्रे (जसे की आधार कार्ड, 7/12 उतारा, बँक खाते) जमा करावीत.
- प्राधान्य: काही योजना अल्पभूधारक, महिला शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जनजातीतील शेतकऱ्यांना प्राधान्य देतात.
- अद्यावत माहिती: योजना आणि अनुदानाच्या अटी व शर्ती वेळोवेळी बदलू शकतात, त्यामुळे कृषी कार्यालयात किंवा पोर्टलवर अद्ययावत माहिती तपासावी.
हे सर्व अनुदान महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी व उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी उपयोगी ठरते.
