बालकांच्या काळजी व संरक्षणाकरिता कार्यरत संस्थाना बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक

महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व स्वयंसेवी संस्था यांना महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास विभागामार्फत कळविनेत येते कि, केंद्र शासनाने दिनांक ०१ जानेवारी २०१६ पासून बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०१८ लागू केले आहेत. या कायद्याच्या ४१ (१) अंतर्गत विधी संघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी कार्यरत व इच्छुक असणाऱ्या सर्व स्वयंसेवी संस्था यांनी या महिला व बाल विकास विभागांतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय ज्या संस्था बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी कार्यरत राहतील अश्या अवैध्य संस्थांवर या कायद्याच्या कलम ४२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करणेत येणार आहे सादर गुन्ह्यासाठी कमाल ०१ वर्ष्यापर्यंत तुरुंगवास व रुपये ०१ लाख पर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा देण्याची तरतूद अधिनियमात नमूद करणेत आली आहे.


बालकांच्या काळजी व संरक्षणाकरिता कार्यरत (निरीक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित जागा (place of safety) बालगृहे, खुले निवारागृह (विशेष दत्तक संस्था) तसेच इच्छुक सर्व संस्थांनी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ मधील कलम ४१ नुसार नोंदणी प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०१८ नमुना २७ (नियम २२(२) आणि २३ (२) नुसार विहित नमुन्यामध्ये अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दिनांक २०/०५/२०१८ पर्यत सादर करावे. नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी संस्थांनी नीती आयोगाच्या darpan portal वर संस्थेची संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक राहील. नीती आयोगाच्या darpan portal नोंदणी नसल्यास केलेले अर्ज ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत.


सदर कालावधीनंतर नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय किंवा नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या काळजी व संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थांवर कायद्याच्या कलम ४२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याबाबत कारवाई करणेत येईल. ज्या स्वयंसेवी संस्थांना बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० सुधारित अधिनियम २००६ नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे परंतु मुदत संपलेली नाही किंवा नोंदणी प्रमाणपत्रावर मुदत नमूद नाही अश्या संस्थांनी देखील बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ आणि महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०१८ नुसार नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दिनांक २२/५/२०१८ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे अन्यथा त्याची मान्यता रद्द करणेत येईल.


पूर्वी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ व केंद्र शासनाची आदर्श नियमावली २०१६ नुसार नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत सादर करणेत आलेले प्रस्ताव व्यपगत करणेत येत आहेत.

अश्या वर उल्लेख केलेल्या संस्थांनी सर्व ऑनलाईन अर्ज व अर्जासोबत सादर केलेल्या कागदपत्रांची साक्षांकित छायांकित प्रत बंद लखोट्यात "महिला व बाल विकास आयुक्तालय २८, राणीचा बाग जुना सर्किट हौस पुणे - ०१" या पत्त्यावर दि.२३/५/२०१८ पर्यंत सादर करावेत.

Popular Posts