Friday, June 30, 2017

शासन प्रोत्साहित पशुधन विकास योजना

राष्ट्रीय पशुधन विकास अभियान हा केंद्रीय कृषी व शेतकरी विकास मंत्रालयाचा उपक्रम आहे. नाबार्ड च्या माध्यमातून ग्रामीण उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे व रोजगार निर्मिती करणे याउद्देशाने अनुदान वितरण केले जाते. 

पशुधन विकास अभियान अंतर्गत -
1. कुक्कुटपालन व प्रक्रिया केंद्रे
2. शेळी, मेंढी व इतर लहान चराऊ जनावरे संगोपन व प्रक्रिया केंद्रे
3. वराह पालन / संगोपन व प्रक्रिया केंद्रे
4. वळू संगोपन व वृद्धी 

या चार घटकांना अनुदानित प्रकल्प राबविण्यात येतात. नाबार्डमार्फत देण्यात येणाऱ्या अनुदानित योजना या बँक कर्जाशी संलग्न असल्याने शेतकऱ्यांना बँकेचे कर्ज मिळणे आवश्यक आहे. बँकेचे कर्ज मिळण्यासाठी नियोजित प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागतो. 

माझीशेती शेतकरी प्रतिष्ठान मार्फत 'ग्रामीण शाश्वत विकास' प्रकल्पातील कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, शेतकरी मंडळ यांच्या सदस्यांना मोफत प्रकल्प अहवाल व प्रशिक्षण दिले जाते. इतर शेतकऱ्यांना नाममात्र दरात या सेवा उपलब्ध आहेत. यासाठी आमच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधावा. 

National Livestock Mission is an initiative of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The mission, which commenced from 2014-15, has been designed with the objective of sustainable development of the livestock sector. NABARD is the subsidy channelizing agency under Entrepreneurship Development & Employment Generation (EDEG) component of National Livestock Mission. This includes: 1. Poultry Venture Capital Fund (PVCF) 2. Integrated Development of Small Ruminants and Rabbit (IDSRR) 3. Pig Development (PD) 4. Salvaging and Rearing of Male Buffalo Calves (SRMBC) We can provide all model bankable project Reports on demand. Contact us for project reports - 9975740444 (Charges applicable) Eligible financial institutions: 1. Commercial Banks 2. Regional Rural Banks 3. State Cooperative Banks 4. State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks 5. Other institutions eligible for refinance from NABARD Format for the Administrative approval for the implementation of Centrally Sponsored Scheme – National Livestock Mission (NLM) http


Thursday, June 29, 2017

Need of Detailed Project Report to start new activity

Detailed project report (DPR) is a complete report of your business flow for specific period. It will be supported in investment decision-making, approval, planning and implementation. Much of time businessman go through feasibility study report to determine planned activity sustainable or not. Detailed project report (DPR) is base document for planning, Implementation, monitoring & evaluation of the project.
DPR includes:
  1. Executive Summery - Summery of project.
  2. Baseline Survey - Pre project research & survey.
  3. Planned activity Introduction - Brief introduction of activity and why promoter has decided to implement. 
  4. Methodology of business activity - Business process & implementation with necessity technology information.
  5. Human Resources - need of skilled & unskilled human force to maintain quality & quantity of business activity. 
  6. Road Map of achievement - Mission statement & process to achieve goal.
  7. Monitoring Criteria - business activity flow checklist to achieve goal.
  8. Evaluation Criteria - checklist for tempo of business activity towards right direction.
  9. Financial Statement - overall fund requirement statement to get planned result. 
  10. Results / Benefits - end results for specific period or time interval.
  11. General Layout - business activity seed to seed process flow.
  12. Volume of Work - Brief work statement of business.
according to DPR anyone can states the direction of business and if their is any requirement to change in plan so in time without loss can change. so invest little in preparation of DPR to create roadmap towards success. 

Article written by Mahesh Borge, little info in his word - 
I'm Dual Master degree (MBA, MRD) holder candidate with tech background. I have 10 years of experience in community & Natural resource sustainable development sector. I had started my career in 2004 as my first business in OFC Network. My write ups available on

Tuesday, June 27, 2017

Advisory for 20170627

Weather Advisory for 20170627
Last week was pleasant for Maharashtra farmers. overall maharashtra rinse well with mansoon. upto today morning 8:30 mansoon covered northern Arabian sea, Saurashtra & partially Katcch. Gujarat, Madhyapradesh also partially wet by mansoon.

as usual kokan & goa coastal region get heavy rainfall while middle maharashtra, Marathawada, Vidarbh midium rainfall.

upcoming next 3 to 4 days farmers have to take care cause there is predictions of heavy rain with speedy wind and lightning. temperature range between 21 to 30 °C. daytime feeling approx 24°C. Air pressure is upto 1003.9 hPa and humidity 95%.
We are providing consultancy for organizations in cropping patterns, Production systems, Micro-enterprises, Livelihood, SHG formation and sustainability. for more details contact us at
first Image showing rainfall map for next 3 days and Another second image showing statistics of weather condition.

Saturday, June 24, 2017

PMGDISHA scheme for rural technical institutes


The Scheme will be implemented by using the affiliated Training Partners as was done in PMGDISHA schemes. Accordingly, the physical delivery of digital literacy training would be carried out by various Training Partners duly affiliated with CSC-SPV as per approved norms. These would include CSCs, NIELIT Centres/accredited Centres, Adult Literacy Centres/schools implementing ICT@schools scheme under MHRD, IGNOU centres, NGOs involved in IT literacy, Rural Self-Employment Training Institutes, Industry partners, companies with CSR provisions, etc.
The Training Partners would need to have basic facilities to conduct the training as per the accreditation norms prescribed by CSC-SPV.

 Call on 9975740444 or Email to 

Who can be a Training Partner?

  • A training partner must be an organization registered in India, conducting business in the domain of education/ IT literacy for more than three years and having Permanent Income Tax Account Number (PAN) and audited statements of accounts for at least last three years.
  • The institution/organization should be registered under any act of law in India, e.g., in the case of a company it must be registered with the Registrar of Companies, in case of Society, it must be registered with the Registrar of Societies and so on and so forth.
  • The partner must have clearly defined objectives, well-documented processes and procedures covering the entire range of education/ IT literacy training.

Role of a Training Partner:

  • A training partner shall be responsible to own or set up the Training Centres in the identified Districts/ Blocks/ Gram Panchayats that would impart digital literacy training to the candidates.
  • A training partner shall be responsible for ensuring that the training centres adhere to the scheme requirements.
  • A training partner shall be accountable for monitoring the overall working of the centres under its purview.
  • A training partner shall be liable for accurate and timely reporting of the aforementioned work ascribed in respect of its Centres
  • Detailed Norms for the Training Partners shall be as per Standard Operating Procedure (SOP) published by CSC-SPV.


  • Affidavit
  • Proof of prior experience in the education sector
  • Last 3 years Income Tax Return
  • Cancelled cheque
  • Registration Certificate mentioning year of establishment
  • Scanned copy of PAN card
  • Last 3 years Audited balance sheet
Affidavit -
Eligibility Criteria -
Location App -

We are looking pune based organization...

Agency located in pune municipal corporation area.
Agency must have 3+ years experience in core subject.
We are looking individual agency for each category

1. Technology - IOT, Hardwares & Softwares
2. Agriculture Practices
3. Agri & allied business
4. Irrigation
5. Veterinary Practice
6. Govt Schemes

send your business profile on

Steps of Selection -
1. Business profile
2. Verification
3. Empanelment

Scope of Work -
1. agency have to train farmers & other stakeholders in their expertise.
Training Module 

After documents verification, we'll visit to your office for further procedure.

Saturday, June 17, 2017

Manisha is the leader of rural woman farmers

Everybody knows farmers are very hard worker. Drought area and unpredictable nature is teacher of Mandesh of west maharashtra. how to survive in drought area is the main question in front of farmers. 

Manisha Kharat during cultivation of ancestral farm.
The Manisha Kharat daughter of Bhimrao Kharat from Gatewadi Tal. Man of Satara is widely discussed character for her hard work. usually Bhimrao Kharat goes out of region for grazing goats with his wife. here in home, Manisha living with grandfather, grandmother and other siblings. as a grand daughter manisha has responsibility of entire home in the absence of Bhimrao Kharat.

this year rain start showering good in man regions but Bhimrao Kharat yet not return to home so Manisha decide to cultivate her ancestry farm. Manisha is leader of rural woman farmers. this photo shows that not only Manisha but 90% of rural female force engaged in physical hard work. regular farming activities are done by women's.

Many #CSR activities can run by #NGO #Govt organizations to enhance skills and reduce physical efforts. Many corporates taken initiative by implementing of #CSR activities such as #women's_livelihood, #technology #group_farming to change life of Manisha and other rural women's.

शेतकरी संप व आंदोलनाचा परिणाम म्हणून मिळालेली कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणुक... ?

*किसान क्रांती वृत्त*
१६/०६/२०१७, सायं.५.००
👉दहा हजारच्या तातडीच्या खरीप पिककर्जाचे निकष अन्यायकारक
👉निकषांत तातडीने बदल करा.
👉सर्व संकटग्रस्त शेतक-यांना नव्या हंगामासाठी पुरेसे पिककर्ज द्या.

👉शेतकरी प्रश्नांवर सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्ज माफी पूर्वी थकीत कर्जदारांना खरीप निविष्ठांसाठी दहा हजार रुपये तातडीचे पिककर्ज देण्या संदर्भात शासनाने आदेश काढला आहे. आदेशामध्ये असे कर्ज मिळविण्यासाठी अनेक अटी लादण्यात आल्या आहेत. सदरच्या अटींमुळे बहुतांश गरजू व संकटग्रस्त शेतकरी या कर्ज मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.

👉शासनाने आदेशात अशा कर्जासाठी ३० जून २०१६ रोजी थकीत असलेल्यांनाच पात्र ठरविले आहे. प्रत्यक्षात ३१ मार्च २०१७ रोजी पर्यंत जे शेतकरी कर्जफेड करू शकलेले नाहीत व त्यामुळे नवे पिककर्ज घेऊ शकलेले नाहीत त्या सर्वांनाच अशा तातडीच्या कर्जाची नितांत आवश्यकता आहे. सरकार मात्र वस्तुस्थितीकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहे.

👉तातडीच्या कर्जमाफीसाठी कोणास अपात्र करावे या विषयी शासनादेशामध्ये मोठी यादी दिली आहे. आदेशात दिलेल्या यादीप्रमाणे या सर्वांना कर्जासाठी अपात्र केल्यास एकूण शेतक-यांपैकी खूपच थोडे शेतकरी कर्ज मिळण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.

👉अपात्रतेचे हे निकष शेती व ग्रामीण वास्तवाशी सरकारी पक्षाची नाळ तुटलेली असल्याचेच लक्षण आहे.

👉आदेशानुसार शासकीय नोकरीत किंवा अनुदानित संस्थेत नोकरीस असणारांना अशा कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात अजूनही खाते फुटले नसल्याने अनेक भावांची नावे एकाच उता-यावर व रेशन कार्डवर एकत्रच असतात. मात्र त्यांचे व्यवहार वेगवेगळे असतात. ब-याचदा जमीन वहिवाटही  वेगवेगळा असतो मात्र उतारा संयुक्त असतो. अशा परिस्थितीत त्यापैकी एखादा नोकरीत असेल तर  उता-यावरील सर्वच भावांना अशा कर्जापासून वंचित राहावे लागणार आहे. अनेक गरजू व संकटग्रस्त  शेतक-यांवर यामुळे अन्याय होणार आहे.

👉ग्रामीण भागात अनेक गरीब शेतक-यांनी जमिनी विकून किंवा गहाण टाकून मुलाबाळांची शिक्षणे केली आहेत. संस्थांमध्ये नोक-या मिळाव्यात यासाठी लाखोंची कर्ज अंगावर घेत देणग्या दिल्या आहेत. अनेकांचा हा बोजा अद्याप फिटलेला आही. असे शेतकरी अद्यापही अत्यंत अडचणीत आहेत. असे असताना सरसकट नोकरी असणारांना कर्ज नाकारणे अन्यायकारक आहे.

👉आदेशामध्ये विविध निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. जे निवडून आले आहेत व सक्षम आहेत त्यांना अशी मदत नाकारण्यास कुणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु सरसकट सर्वच निवडून आलेले सक्षम आहेत असे मानून वर्तन करणे हास्यास्पद आहे.  अगदी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सहकारी दुध संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, साखर कारखाना, सुत गिरणी, नागरी बँका यामध्ये निवडून गेलेले सारेच सरसकट सक्षम आहेत असे सरकारचे आकलन आहे. त्या सर्वांना कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. लोकशाही निवडणुकांबाबत आपले आकलन काय आहे याचे अत्यंत दिवाळखोर प्रदर्शन या अटीतून सरकारने केले आहे. पैसे असणारेच निवडून जिंकू शकतात हेच अधिकृतरीत्या मान्य करण्याचा हा प्रकार आहे. ज्या अर्थी तो निवडून आला त्या अर्थी तो श्रीमंतच असला पाहिजे असा सरळ अर्थ शासनाने ‘अधिकृतरीत्या’ काढला असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.

👉दलित, आदिवासींसह आपण अनेक प्रवर्गांसाठी निवडणुकीत राखीव जागा ठेवल्या आहेत. अशा प्रवर्गातून आलेले व दुध संघासारख्या निवडणुकांमधून निवडून आलेले सारेच श्रीमंत किंवा सक्षम आहेत, ते संकटग्रस्त नाहीत असे सरकारचे सरसकट आकलन दिसते आहे. सरकारचे हे आकलन दुरुस्त करण्याची गरज आहे.

👉कुटुंबातील कोणा एकाच्या नावे जरी चार चाकी वाहन असेत तरी अशा कुटुंबाला कर्जासाठी  अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी शेतकरी अत्यंत जीर्ण वाहने अत्यल्प कींमतीत विकत घेत असतात. अशा शेतक-यांनाही या अटीमुळे वंचित राहावे लागणार आहे.

👉कुटुंबाची शेती एकत्र आहे, रेशन कार्ड सुद्धा एकत्रच आहे मात्र व्यवहार वेगळे वेगळे आहेत अशीच कुटुंब व्यवस्था आज ग्रामीण भागात प्रचलित आहेत. अशा परिस्थितीत घरातील अशा विभक्त व्यवहार असणा-या चार चाकी वाहन धारकांमुळे इतर सर्वांनाच कर्जासाठी अपात्र ठरविणे अत्यंत अन्यायकारक आहे.

👉राज्यात सध्या कर्जमाफीचे निकष ठरविण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. शेतकरी संप व  आंदोलनाचा परिणाम म्हणून निकष समिती बनविण्यात आली आहे. निकष समितीमध्ये शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व शासनाचे प्रातिनिधी असणार आहेत. निकष अद्याप ठरलेले नाहीत. असे असताना तातडीचे कर्ज मिळविण्यासाठी शासनाने आदेश काढून वरील निकष जाहीर केले आहेत. सदरचे कर्ज मिळविण्यासाठीचे हेच निकष येत्या काळात कर्जमाफीचे निकष म्हणून रेटण्याचा शासनाचा प्रयत्न असणार आहे.

👉असे झाल्यास राज्यातील बहुतांश शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहणार आहेत.  शेतकरी आपल्या वरील  हा अन्याय बिलकुल खपवून घेणार नाहीत.

👉बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या, श्रीमंत लोकप्रतिनिधी, मोठे प्रक्रियादार, कारखानदारांना शेतक-यांसाठीच्या सोयी सवलतींचा, अनुदानांचा व कर्जमाफीचा गैरफायदा घेता येऊ नये यासाठी निकष हवेत असे सरकार सांगत होते. मात्र या निकषांच्या आडून सरकार गरजू व संकटग्रस्त शेतक-यांना वंचित ठेवणार असेल तर ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे.

👉 सरकारने या सर्वाची दखल घेत तातडीच्या पिक कर्जासाठी काढलेला शासनादेश तातडीने दुरुस्त करावा. सर्व संकटग्रस्त व गरजू शेतक-यांना कर्जमाफी व नव्या हंगामासाठी पुरेसे कर्ज द्यावी.

समन्वय समिती,
*किसान क्रांती जन आंदोलन.*

Wednesday, June 14, 2017

Is factories established in rural area actually helpful to rural agronomy???

Last week #mazisheti team visited in the village shewalewadi Tal. Karad Dist. Satara for survey of "pollution effect on natural resources and livestock". Our experts and volunteers conducted two days survey of approximately 3000 ha area. Grampanchayat Shewalewadi and social welfare network of this village invited us to conduct survey and submit report accordingly.

After completion of survey we are confused cause what is important to agronomy? We have to choose either Employment opportunities or natural resources. Actually much of organizations are serious for environment but some organizations like RAYAT SUGAR FACTORY are hopeless for their operations. 
Read our report on this link so you could imagine how livestock survive their....?

Natural water reservoirs and drainage system polluted very badly. Wells, rivers, ground water even farm soil also polluted. some of factory directors doesn't feel anything. We had submitted our report and social activists file complaint against factory to pollution control board but some corrupt official don't feel about environment and natural resources. Pollution by factories are common issues everywhere but lack of awareness and corruption everybody ignore it. I hope rural youth will look seriously into this environment protection issues.


Photos from survey 

Tuesday, June 13, 2017

How to start business with help of other govt & semi govt institutions

Every business activity need finance. Financial institutions like bank, society, microfinance companies are support system of business development. Every financial institution provide loan support to their direct and indirect customers on the basis of market reputation and business activity scope in market. Your Average last 3 years income tax returns are key indicator of financial stability and finance available on the basis of ITR. 

If you are new entrepreneur and starting new business activity then you may get in touch with district industry center, khadi gramodyog, Mudra, social welfare, economic development corporations. These are support institutions to new start ups, business activities. Such institutions provide Training, basic infrastructure, finance which are prerequisites of every business activity. 

We are providing this services under 'Organization Resource Center' of MAZISHETI SHETAKARI PRATISHTHAN ( anyone can join with us to develop their operations by filling form on this link.

Mahesh Borge

Monday, June 12, 2017

Farmers strike called off, Maharashtra govt to waive farmers’ loan

Puntamba to Mumbai via Nashik - Farmers strike called off, Maharashtra govt to waive farmers loan.

The Maharashtra govt on sunday agree to waive of farmers loan. This decision helpful to 1.30 CR farmers respectively as per land holding capacity in the Maharashtra. also govt agreed to withdraw cases against activists who don't have criminal history. There were 35 members of farmers committee present to discussion with committee of ministers at Sahyadri guest house. 

Below five acres land holding farmers get immediate benefits of loan waiver and they can apply for fresh loans for current season. above five acres farmers have to wait decision of 10 members committee in the leadership of Mr. Chandrakant Patil, Revenue minister of Maharashtra state government. This committee will decide loan waiver policy for big farmers. 

Raju Shetti, the chief of swabhimani shetakari sanghatana & the members of farmers committee told that they will wait upto 26th july. If the demands of government not met as desided then the farmers resume their protest. 

Protest starts from Puntamba, district Ahmadnagar and step by step protest expands upto 7 to 8 districts of Maharashtra. already on 2nd june CM Fadanavis declared a loan waive of small & marginal farmers and it will be implement upto 31st of october but farmers coordinating committee reject it and once again started protest from 8th june. 

Saturday, June 10, 2017

व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी सामाजिक बांधीलकी गरजेची...

व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी सामाजिक बांधीलकी गरजेची...

प्रत्येक मानव प्राण्याने किमान दररोज एक अनोळखी व्यक्तीला स्माईल दिली तर मानवातील प्राणी कमी होतील आणि निरोगी, सशक्त आणि सुंदर समाज तयार व्हायला सुरुवात होईल. व्यक्तिमत्वाचा विकास करणे हे काही फार अवघड नाही. अव्यक्त भावना योग्य ठिकाणी योग्य वेळी योग्य व्यासपीठावर व्यक्त करण्याची कला म्हणजेच व्यक्तिमत्त्व विकास.

सामाजिक बांधिलकी कशाशी खातात हेच आजकाल समाजातील घटकांना समजत नाही. समोरून चाललेल्या व्यक्तीने जर छोटीशी स्माईल दिली तर असे काही पाहिले जाते की 'जसे काही एलियन समोर आहे आणि स्माईल देतोय'. मुलींचे तर विचारूच नका. नाकावरच्या स्कार्फ मधून नाक बाहेर काढून नाक मोडले जाते. मग काय थोडे जास्तच हसू येते. सांगायचं उद्देश हाच की भाऊबंधकी जपावी. त्यातूनच व्यक्तित्व घडायला सुरुवात होते.

आमच्या गावाकडं भाऊबंधकी इतकी जपली जाते की बस्स... एक सरीच्या वादातून एखादा वर्षानुवर्षे बोलत नसला तरी तो समोरून आला की खुन्नस देऊन का होईना काहीतरी भाव चेहऱ्यावर येतात. पण इकडे शहरात अगदी निर्विकार... निर्विकार चेहरे दाखवण्याची स्पर्धा लावली तर पुणे-मुंबईकर (शहरी जनता) जगात आव्वल ठरतील.

सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था जणूकाही सामाजिक उपकार केल्यासारखं काम करतात. त्यांना अजिबात प्रसिद्धीची हाव नाही त्यामुळेच अश्या संस्था ज्या घटकासाठी काम करतात त्यांनाही यातले असले काही माहिती नसते. यातील विनोदाचा भाग सोडला तर लोकांनी परस्पर संबंध निरोगी आणि जिवंत ठेवायला हवेत. सामाजिक संस्थांनी यामध्ये पुढाकार घेतला आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दिलेला #CSR_fund काही प्रमाणात मानवी संबंध जोपासण्याची तसदी घेण्यासाठी वापरला तर काही अवघड नाही.

महेश बोरगे, CSR & Business Resilience Advisor,

Tuesday, June 6, 2017

माझीशेतीची शेतकऱ्यांच्या सोबत जवळीकता वाढणार... माझीशेतीच्या ( वेबसाईटवर शेतकऱ्यांना करता येणार दोन्ही बाजूने संभाषण.

माझीशेतीची शेतकऱ्यांच्या सोबत जवळीकता वाढणार... माझीशेतीच्या ( वेबसाईटवर शेतकऱ्यांना करता येणार दोन्ही बाजूने संभाषण.

माझीशेतीच्या शेतकरी विकासाकरिता असलेल्या धोरणांमध्ये एक एक पाऊल पुढे टाकले जात आहे. आज माझीशेती ग्रुपचे प्रमुख महेश बोरगे यांनी आयटी टीममधील अश्विनी शिंदे व इतर सहकाऱ्यांचे आभार मानत ऑनलाइन चॅटची (सर्फिंग करत असताना ऑनलाइन संभाषण सहाय्य) सुविधा शेतकऱ्यांना समर्पित केली. या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना वेबसाईटवर माहिती घेताना काही अडचण आल्यास सरळ सहाय्यता उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. 

शेतकऱ्यांना शेती व शेतीला पूरक व्यवसाय मार्गदर्शनासह शासकीय योजना, अर्थसहाय्य, बाजारपेठ, मनुष्यबळ व इतर संबंधित आवश्यक गोष्टींची उपलब्धता होईल. महाराष्ट्र व इतर मराठा भाषिक शेतकऱ्यांना उपयोगी या सेवांना अधिक गती देण्याची व्यवस्था खंबीरपणे पेलण्यासाठी आयटीची टीम संख्या कमी असली तरी सक्षम आहे असे अश्विनी शिंदे यांनी सांगितले.

यापुर्वीच शेतकऱ्यांच्या स्थानिक ग्रुपच्या साहाय्याने प्रत्यक्षात शेतीमध्ये मार्गदर्शन करताना शेतकऱ्यांची उत्पादन पद्धती आणि छोटे उद्योगांची शृंखला तयार करून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मैलाचा टप्पा पार केला आहे. 

नांदेड जिल्ह्यातील शिवशंकर ढोबळे, वर्धा जिल्ह्यातील शुभम शेंडे, सांगली मधून प्रशांत शिंत्रे, धनंजय उरणे यांच्यासह इतर सर्व स्वयंसेवक यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक ग्रुप सक्रिय आहेत. ग्रामीण शाश्वत विकास (RSD) व संस्था संसाधन केंद्र (ORC) या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष क्षेत्रावर काम आणि ग्रीट, FBL, मिलनरिंग या प्रकल्पाच्या माध्यमातुन अप्रत्यक्ष शेतकरी, कष्टकरी, भुमीहीन गटांच्या विकासासाठी माझीशेतीची व्यवस्था कार्यरत आहे. 

माझीशेतीच्या कार्यवाहणाकरिता निधी अपुरा पडत असून आपल्यापैकी काही मोठे शेतकरी, उद्योजक, देणगीदार यांनी आपापल्या परीने निधी माझीशेतीकडे जवळच्या स्वयंसेवक मार्फत आमच्याकडे जमा करावी, (आम्ही रोख रक्कम स्वीकारत नाही) असे आवाहन सर्व माझीशेती ग्रुपने केले. 

#mahesh_borge #mazisheti #orc #rsd

दुष्काळातही भाजीपाला शेतीतून मिळविले आर्थिक स्थैर्य

लातूर जिल्ह्यातील उमरगा (यल्लादेवी) येथील माळी कुटुंबीय अनेक वर्षांपासून वर्षभर भाजीपाला पिकाची शेती करतात. हंगामनिहाय भाजीपाला पिकाचे निय...